केंद्रीय बजट 2025-26 पर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पैनल चर्चा आयोजित

Edited By Chandra Prakash, Updated: 07 Feb, 2025 05:13 PM

panel discussion on union budget 2025 26 at vivekananda global university

विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (VGU) के डेवलपमेंट स्टडीज विभाग द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पर एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में अकादमिक, वित्त और मीडिया क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए और बजट के विभिन्न पहलुओं पर गहन...

जयपुर, 7 फरवरी 2025 । विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (VGU) के डेवलपमेंट स्टडीज विभाग द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पर एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में अकादमिक, वित्त और मीडिया क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए और बजट के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया। इस सत्र में मुख्य वक्ता प्रो. (डॉ.) एन.डी. माथुर, अध्यक्ष, VGU, सीए अनश्री गर्ग और दीपा माथुर, अध्यक्ष, NGO क्वार्लस शामिल रहे।

चर्चा की शुरुआत बजट के वित्तीय ढांचे के विश्लेषण से हुई, जिसमें प्रो. माथुर ने आर्थिक अनुमान, राजकोषीय घाटे और सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला। सीए अनश्री गर्ग ने कर सुधारों, आयकर स्लैब में संभावित बदलावों और उनके मध्यम वर्ग व व्यवसायों पर प्रभाव को स्पष्ट किया। पैनल चर्चा का संचालन पंजाब केसरी राजस्थान टीवी और डिजिटल स्टेट हेड विशाल सूर्यकांत शर्मा ने किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्टार्टअप्स, और युवाओं के लिए बजट में निहित संभावनाओं पर विस्तार से बात की।

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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा AI, स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम देश की युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही, AI और ऑटोमेशन सेक्टर में निवेश से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। श्री विशाल सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमशीलता को समर्थन देने वाली नीतियां बजट का महत्वपूर्ण पहलू हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने से भारत ग्लोबल स्टार्टअप हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 

महिला केंद्रित बजट प्रावधानों पर बोलते हुए श्रीमती दीपा माथुर ने महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और सामाजिक कल्याण योजनाओं में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, हरित निवेश और जलवायु वित्तीय नीतियों पर भी चर्चा की गई।

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स्टार्टअप और MSME सेक्टर के संदर्भ में पैनल ने सरकार की नीतियों की समीक्षा की और यह आकलन किया कि मौजूदा आवंटन क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। चर्चा के अंत में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसमें बजट की प्राथमिकताओं और उसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर विचार साझा किए गए। यह पैनल चर्चा बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और उसके संभावित प्रभावों पर मंथन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई।

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