Edited By Raunak Pareek, Updated: 22 Aug, 2025 05:14 PM

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पंचायतों में छद्म (प्रॉक्सी) नेतृत्व खत्म करने और महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने इस दिशा में सलाहकार और सुविधा समिति का गठन किया है।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पंचायती राज संस्थाओं में छद्म नेतृत्व (प्रोक्सी प्रतिनिधित्व) और महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मुद्दे को मजबूती से उठाया। राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पंचायतों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व रोकने और महिला जनप्रतिनिधियों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, एक सुविधा समिति (फेसिलिटेशन कमेटी) भी बनाई गई है, जो राज्यों को आवश्यक सहयोग, प्रशिक्षण और रणनीति उपलब्ध करा रही है और इस दिशा में नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूत करने और छद्म नेतृत्व जैसी प्रवृत्तियों का अंत करना, लोकतंत्र की जड़ों को और सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाएँगी। इससे गांव से संसद तक लोकतंत्र की असली भावना और अधिक सशक्त होगी।