Edited By Chandra Prakash, Updated: 21 Sep, 2024 04:20 PM
कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर तंज करते हुए कहा कि जिम्मेदारी सौंपना या नहीं सौंपना यह जनता का काम है, अगर वह इतने सत्य थे, समर्थ थे तो पूर्व के मुख्यमंत्री जी के यह बयान नहीं आते 'नकारा है निकम्मा है' इसलिए पहले तो वह उस बात को क्लियर करें ।
जोधपुर, 21 सितंबर 2024 । प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल शनिवार को जोधपुर प्रवास पर रहे । जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन की समस्याओं को सुना । इस दौरान मंत्री पटेल ने आमजन की समस्याओं के निर्देश दिए । इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब हुए ।
उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर तंज करते हुए कहा कि जिम्मेदारी सौंपना या नहीं सौंपना यह जनता का काम है, अगर वह इतने सत्य थे, समर्थ थे तो पूर्व के मुख्यमंत्री जी के यह बयान नहीं आते 'नकारा है निकम्मा है' इसलिए पहले तो वह उस बात को क्लियर करें ।
साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया होती है । अगर वह इतने सक्षम थे तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं हटाया ? उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कई शब्द कहे थे । राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने यह कार्य नहीं किया, वह बिना आधार के टिप्पणी करते हैं । उसका मैं खंडन करता हूं और खुला निवेदन करता हूं कि वह एक प्रक्रिया बता दें कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था को कैसे हटाया जाता है ?
वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर विपक्ष पर हमला पर बोलते ही कहा कि भारत में सभी स्वायत्त शासन संस्थान का चुनाव एक साथ होता था। धीरे-धीरे कालांतर में एक साथ अलग-अलग इलेक्शन होने लगे, अलग-अलग चुनाव में आर्थिक और समय की बर्बादी होती है। हमारा यह संकल्प है जितनी भी संवैधानिक संस्थान है उनका चुनाव एक साथ हो, ताकि 5 वर्ग तक बेरोकटोक कार्य किया जा सके। उसको विपक्ष नहीं पचा पा रहा ।
मंत्री पटेल ने कहा कि बिना किसी आधार पर यह कह रहे हैं यह संभव नहीं, लेकिन विपक्ष हमारा साथ दें हम यह संभव करके दिखाएंगे। आने वाले 5 सालों में सभी चुनाव एक साथ होंगे, यह हमारा संकल्प है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के सवाल पर कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी मामला असंवैधानिक हाउस सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक रूप से हम कार्य करेंगे कि कोई हाईकोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट, कोई इंप्लीमेंट नहीं करेगा, यह हमारा विश्वास है।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रशासनिक अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के मामले को लेकर कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है । कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और अगर जांच में छोटी सी भी अगर लापरवाही पाई जाएगी तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ।