Edited By Liza Chandel, Updated: 12 Dec, 2024 04:26 PM
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस टिप्पणी के बाद जज के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग उठाई जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के बयान पर विवाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की एक टिप्पणी ने देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान के बाद महाभियोग की मांग उठ रही है।
सांसद राजकुमार रोत की कड़ी प्रतिक्रिया
भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जज की एक वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा:
"यदि हाई कोर्ट के जज ही धार्मिक जहर फैलाने का काम करेंगे, तो देश के मुस्लिम, दलित, आदिवासी और गरीब तबके के लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? इस तरह के बयान देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान की धारा 124(4) के तहत इस तरह के गैरजिम्मेदार बयान पर संसद में महाभियोग लाया जाएगा।"
राजकुमार रोत ने इस बयान को संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया।
विवाद का कारण: जज का बयान
यह विवाद 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव द्वारा दिए गए बयान से शुरू हुआ। उन्होंने "समान नागरिक संहिता: एक संवैधानिक जरूरत" विषय पर सभा को संबोधित करते हुए कहा:
उन्होंने अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पूर्वजों के बलिदानों का जिक्र करते हुए समान नागरिक संहिता की अहमियत को रेखांकित किया।
जस्टिस यादव ने आगे कहा:
- "यह कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। परिवार और समाज में भी बहुसंख्यक की राय को महत्व दिया जाता है।"
राजनीतिक और सामाजिक बहस
जज के बयान ने तीखी राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है।
संसद में महाभियोग लाने की तैयारी
संविधान की धारा 124(4) के तहत सांसद राजकुमार रोत ने जज के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है।