माइनिंग सेक्टर में कामयाबी की राह पर भजनलाल सरकार, 303 माइनर मिनरल ब्लॉक की सफल नीलामी

राजस्थान का खान विभाग माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी को लेकर कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में, इस विभाग में 709 हेक्टेयर से अधिक के 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी को पूरा किया है। बता दें कि इसके प्रीमियम के रूप में राज्य सरकार को 374 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। 

प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी. रविकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नवंबर, 24 तक 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है। राज्य सरकार को प्रीमियम के रूप में 40 प्रतिशत की पहली किश्त के तौर पर 149 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। 

250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी

आपको बता दें कि माइनर मिनरल्स में मार्बल, ग्रेनाइट, केल्साइट, क्ले, रेड ऑकर, सैंडस्टोन, सोप स्टोन, फेल्सपार जैसे खनिज आते हैं। फिलहाल चालू वित्तीय वर्ष में 709 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों का सफल ऑक्शन भारत सरकार के ई-पोर्टल से किए जा चुके है। 190 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 120 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वहीं 250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी अंतिम चरण में है। 

मेजर मिनरल की नीलामी में राजस्थान आगे 

प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी. रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ चुका है। मुख्यमंत्री लगातार मेजर और माइनर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि अवैध खनन पर रोक और वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व और रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। 

निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस साल माइनर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन का रोडमैप तैयार कर कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा है कि मेजर मिनरल ब्लाकों के ऑक्शन की तरह ही माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे सरकार को रॉयल्टी, डीएमएफटी और आरएसएमईटी के रूप में राजस्व मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।