भजनलाल सरकार ने शुरू की प्रदेश के बजट की तैयारी, एक-एक कर अलग-अलग संगठनों के साथ करेंगे बातचीत

प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने पहले कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, और संभावना है कि 8 से 10 फरवरी के बीच सरकार बजट पेश करेगी। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए वित्त विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट को व्यापक और समावेशी बनाने के लिए अलग-अलग वर्गों के साथ संवाद कर रहे हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मुख्यमंत्री विभिन्न समूहों से बजट पूर्व चर्चा करेंगे, ताकि उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके। इस क्रम में, 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ एक अहम बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें उनकी आवश्यकताओं और विचारों को सुना जाएगा। 

कर्मचारियों की अहम भूमिका पर जोर 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार चहुंमुखी प्रगति के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ आगामी बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में अहम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में कर्मचारियों की भूमिका कर्मयोगी के रूप में होती है। उन्होंने कहा, “कर्मचारी हमारी नीतियों और विजन को धरातल पर साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।”

बजट तैयार करने के क्रम में मुख्यमंत्री 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न वर्गों से संवाद कर उनके सुझाव लेंगे। इस पहल की शुरुआत 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक से होगी, जिसमें कर्मचारियों के विचार और सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद, 21 जनवरी को खिलाड़ियों, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। इसी बीच किसानों और व्यापारियों के साथ भी संवाद किया जाएगा, ताकि बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सके। 

कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री की अहम घोषणाएं 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने और राजकीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में सरकार 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। अब तक 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में अंतरिम और परिवर्तित राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें शामिल हैं:

• पदोन्नति के लिए छूट: डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) के लिए 2 वर्षों की छूट।
• आरजीएचएस के अंतर्गत विकल्प: महिला और पुरुष कर्मचारियों को अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधाओं के लिए चुनने का विकल्प।
• सेवानिवृत्ति लाभ: 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ।
• ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई: अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये।
• पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा: आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
• पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी: 1 अप्रैल, 2024 के बाद सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का प्रावधान।

मुख्यमंत्री ने इन घोषणाओं को कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया और कहा कि ये कदम प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।