भजनलाल सरकार ने बजट में चूरू को दी एलीवेटेड रोड की सौगात

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चूरू जिले को कई अहम घोषणाओं की सौगात दी। इस बार के बजट में चूरू शहर के लिए एलीवेटेड रोड की घोषणा प्रमुख रही। साथ ही यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए लगभग 32 हजार करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना शुरू करने की बात कही गई है, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट को राहत मिलने की उम्मीद है।

शेखावाटी की विरासत को मिलेगा संरक्षण

बजट में शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। हवेली संरक्षण योजना के तहत चूरू, झुंझुनूं और सीकर जिलों में चिन्हित 660 से अधिक हवेलियों में सफाई और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अलावा, चूरू सहित खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए पालकों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

रेलवे और सड़क परियोजनाएं

परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। डोकवा और हड़ियाल के बीच करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से आरयूबी बनाया जाएगा। वहीं रतनगढ़-डेगाणा रेलखंड पर लगभग 45 करोड़ 69 लाख रुपये से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। भोजूसर उपाधियान से देगां तक 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से मिसिंग लिंक सड़क बनाई जाएगी। तारानगर क्षेत्र में भी विभिन्न सड़क कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कारागृह और स्वास्थ्य सुविधाएं

चूरू जिला कारागृह में बंदियों के लिए आधुनिक मुलाकात कक्ष और लॉकर सुविधा विकसित की जाएगी। वहीं बीरमी खालसा उप स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

न्यायिक और प्रशासनिक घोषणाएं

सुजानगढ़ और राजगढ़ में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। सरदारशहर, तारानगर और सिद्धमुख में नए तहसील कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही तारानगर में वरिष्ठ सिविल जज एवं एसीजेएम कोर्ट की स्थापना की घोषणा भी की गई है।

पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में पहल

ताल छापर अभ्यारण्य के लिए इको-सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही तारानगर के बीरमी खालसा में 33/11 केवी जीएसएस स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था मजबूत होगी।

कुल मिलाकर, बजट में चूरू जिले के बुनियादी ढांचे, विरासत संरक्षण, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।