केंद्र ने ईडी का दुरुपयोग केवल विपक्षी नेताओं की राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने और साख खराब करने के लिए किया है- अशोक गहलोत

Edited By Chandra Prakash, Updated: 28 Aug, 2024 03:42 PM

ashok gehlot s attack on the central government

पूर्व सीएम गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है,कि ED ने हमारी नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से लम्बी पूछताछ कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया, परन्तु ईमानदारी एवं सत्य के सामने ED को...

जयपुर, 28 अगस्त 2024 । राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं । इसी कड़ी में अगर बात करें ईडी की, तो माना जा रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ ईडी को अपना हथियार बना रही है । ऐसे में कई मामलों में ई़डी को भी कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ रहा है । दरअसल, दिल्ली में हुए शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ईडी ने कई नेताओं को जेल भिजवाया है । लेकिन कोर्ट ने इनमें से कुछ नेताओं को जमानत देते हुए ईडी को जोरदार फटकार भी लगाई है । साथ ही कई नेताओं की गिरफ्तार को अवैध भी बताया है । तो अब बात कर लेते हैं ईडी के संबंध में अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है । तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए इस पर आज बात कर लेते हैं । 

PunjabKesari

पूर्व सीएम गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है,कि ED ने हमारी नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से लम्बी पूछताछ कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया, परन्तु ईमानदारी एवं सत्य के सामने ED को झुकना ही पड़ा। साथ ही उन्होंने लिखा, कि हेमंत सोरेन, संजय राउत, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के. कविता समेत तमाम ऐसे विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता हैं,जिन्हें अदालत ने जमानत देते हुए ED को फटकार लगाई। कुछ नेताओं की तो गिरफ्तारी को अवैध बताया गया तो कुछ को जेल में रखने की मंशा को गलत माना गया और ED को निष्पक्षता से काम करने की हिदायत भी दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन नेताओं को केवल जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक काम जमानत देना नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे केन्द्र की NDA सरकार ने ED का दुरुपयोग केवल विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने एवं विपक्षी नेताओं की साख खराब करने के लिए किया है। ED के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उनकी जवाबदेही भारत के संविधान और उनकी सैलरी के लिए टैक्स देने वाली जनता के प्रति है, या केवल भाजपा के नेताओं के प्रति है। देश में सरकारें तो आती-जाती रहेंगी पर इन प्रीमियर एजेंसियों को अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए।

आपको बता दे कि मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला केस में भारत राष्ट्र समिति(BRS)नेता  के. केविता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है । बताया जा रहा है कि उन्हें ईडी और सीआबीआई केस में जमानत दी गई है । अदालत ने दोनों मामलों में 10-10 लाख के बॉन्ड पर बेल मिल गई है । इस दौरान कोर्ट ने एजेंसियों को फटकार लगाते हुए ईडी और सीबीआई से पूछा कि वे शराब घोटाले में के. कविता की संलिप्त के साक्ष्य पेश करें ।   


 

Related Story

    Trending Topics

    Afghanistan

    134/10

    20.0

    India

    181/8

    20.0

    India win by 47 runs

    RR 6.70
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!