सूरतगढ़ शहर थानाधिकारी पर कोर्ट सख्त, ACJM ने तत्काल तबादले और मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

Edited By Anil Jangid, Updated: 24 May, 2026 04:28 PM

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सूरतगढ़। राजस्थान के सूरतगढ़ में न्यायालय के एक सख्त आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) सूरतगढ़ ने शहर थानाधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए उन्हें और मामले से जुड़े अन्य लोक सेवकों को...

सूरतगढ़। राजस्थान के सूरतगढ़ में न्यायालय के एक सख्त आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) सूरतगढ़ ने शहर थानाधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए उन्हें और मामले से जुड़े अन्य लोक सेवकों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित प्रकरण में सात घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी जारी किया गया है।

 

जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने 8 मई 2026 को एक मामले में सूरतगढ़ शहर थानाधिकारी सहित कुछ लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर ने आदेश की पालना नहीं की। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

 

सुनवाई के दौरान ACJM ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई तो इसे पुलिस अधीक्षक (SP) और पुलिस उप अधीक्षक (DSP) द्वारा न्यायालय की अवहेलना माना जाएगा। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत थाने से हटाने के संबंध में एसपी को तलब किया है।

 

न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। आदेश के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के तबादले और कार्रवाई को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

 

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

सूत्रों के अनुसार संबंधित विभागों में इस मामले को लेकर उच्च स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस प्रशासन न्यायालय के आदेशों की पालना कितनी जल्दी करता है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

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