एमओयू को धरातल पर उतारने की योजना

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक साल बाद, 11 दिसंबर 2024 को, राज्य सरकार जनता को बताएगी कि इन एमओयू में से कितने अमल में लाए गए। उन्होंने कहा कि 2026 में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बीते दो वर्षों की प्रगति का लेखा-जोखा पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री और उद्योग भारती का योगदान

समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भाग लिया। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि नीतियों में मौजूद "इफ-नो-बट" जैसे प्रावधानों को हटाने की आवश्यकता है, ताकि लघु उद्योगों को विकास में कोई बाधा न हो।

विपक्ष पर मुख्यमंत्री का तंज

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “हम पर शक करने वालों को कहना चाहता हूं कि बिना वजह शक करना उनकी आदत बन गई है। जब यह सब धरातल पर उतरेगा, तब एक दिन गर्व महसूस होगा।”

छोटे उद्योगों की अनदेखी पर चिंता

मुख्यमंत्री ने कहा, “आजादी के बाद से देश में आई सरकारों ने गांवों के छोटे और लघु उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया। वे केवल बड़े उद्योगों पर केंद्रित रहीं, जिससे छोटे उद्योग धीरे-धीरे समाप्त हो गए।”

लघु उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि लघु उद्योगों को 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में बड़ी छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हर जिले में बनी उद्योग समस्या निवारण समितियों में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों पर गहराई से चर्चा हो सके।

MSME के लिए नई नीतियां

उद्योग मंत्री ने बताया कि MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतियां शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:

• MSME पॉलिसी 2024

• वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी
• इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट 2024
• राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन 2024
• टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024

इस समिट में लिए गए निर्णय और उठाए गए कदम राज्य में छोटे उद्योगों को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे राजस्थान की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी।