जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित, मोबाइल ऐप पर कर्मयोगी वाटरशेड मॉड्यूल  लॉन्च

Edited By Anil Jangid, Updated: 05 Jan, 2026 08:00 PM

rajasthan launches karmayogi watershed module on mjsa mobile app

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की उपस्थिति में आज शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की  समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की उपस्थिति में आज शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की  समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मोबाइल ऐप पर कर्मयोगी वाटरशेड मॉड्यूल  लॉन्च किया। 

 

दिलावर ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा निर्मित प्रशिक्षण वीडियो युक्त यह ऐप विभागीय कार्मिकों व अधिकारियों के लिए उपयोगी होगा और जल संरक्षण को नई दिशा देगा। यह जल स्वावलंबन की ओर एक सशक्त कदम है। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने मॉड्यूल निर्माण में सहयोग देने वाले 14 व्यक्तियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। 

 

क्या है कर्मयोगी वाटरशेड मॉड्यूल
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में ली जाने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे अभियांत्रिकी ढांचे, डीपीआर MIS, गुणवत्ता,  टेंडर, RTPP Rule, आदि विषय वस्तुओं की एक सुलभ सरल भाषा में ट्रेंनिंग मैटेरियल वीडियो के रूप में तैयार किया गया है। यह मटेरियल ई लर्निंग का भाग है जो MJSA APP,  विभाग के यूट्यूब चैनल पर सर्व सुलभ रहेगा।

 

विभाग ने अभी तक 38 वीडियो विभिन्न विषय वस्तु पर तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए हैं। भारत सरकार की PMKSY वेबसाइट के 13 वीडियो एवं आईआईटी रुड़की खड़गपुर आदि संस्थाओं के 77 वीडियो और विभाग द्वारा संपादित विभिन्न सफलताओं की कहानियां आदि इस प्लेटफार्म पर एक साथ उपलब्ध रहेगी ।

 

यह विभागीय अभियंताओं की क्षमता, दक्षता एवं जानकारी बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होगा, जिससे कार्य संपादन में सुगमता का गुणवत्ता में भी अभिवृद्धि होगी। जल संरक्षण एवं भू संरक्षण में अभिरुचि रखने वाले लाभान्वितों के ज्ञान वर्धन तथा जागरूकता पैदा करने में भी मिल का पत्थर साबित होगा। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जल एवं भू संरक्षण में प्रशिक्षण के लिए इस सामग्री का सीधा उपयोग भी किया जा सकेगा। 

 

उल्लेखनीय है कि मिशन ज्ञान एवं आईपीसीए फाउंडेशन के साथ एक नॉन फाइनेंशियल करार एक  वर्ष हेतु किया गया था। इसमें सेवानिवृत्त अभियंताओं के अनुभव एवं ज्ञान के साथ विभागीय अभियंताओं का निशुल्क सहयोग लिया गया है। दिलावर ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ऑडिट पेरा तथा विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। 

 

बैठक में डॉ. जोगाराम, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, मुहम्मद जुनैद, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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