Edited By Mamta Yadav, Updated: 06 Aug, 2022 08:39 PM
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और आगरा मंडल के प्रभारी ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिलना अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। पाठक ने शनिवार को विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि वृद्धावस्था,...
आगरा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और आगरा मंडल के प्रभारी ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिलना अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। पाठक ने शनिवार को विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि वृद्धावस्था, दिव्यांग व निराश्रित महिला पेंशन हेतु कोई पात्र व्यक्ति न छूटे, अधिकारी सभी ब्लॉक में कैंप लगा कर निस्तारण करें। अपराध व कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए बीट स्तर पर पुलिस सक्रिय रहे, किसी भी परिस्थिति में सड़क जाम न हो, वाहनों के बेतरतीब पार्किंग व सड़क पर अवैध पार्किंग न हो। पाठक ने कहा कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मामले में आगरा को नम्बर वन बनाना है।
उपमुख्यमंत्री ने बैठक में विभिन्न विभागवार योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा की व प्रगति रिपोर्ट देखी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ‘‘हर-घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम की समीक्षा में बताया गया कि जनपद को 7.65 लाख झंडा निर्माण का लक्ष्य मिला था, जिसमें 7.68 लाख लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ, शासन द्वारा 3.50 लाख झंडे प्राप्त हुए हैं। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि प्रथम कॉरिडोर के उपरिगामी सेक्शन के अंतर्गत 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और समयांतर्गत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुल 19 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से 16 परियोजनाएं पूर्ण हैं और तीन पर कार्य चल रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों के ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए कहा कि नियमित स्कूलों का औचक निरीक्षण की व्यवस्था बनाई जाए तथा स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थित शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अस्पतालों में दवा का स्टॉक खत्म होने से पूर्व मांग पत्र भेजा जाए, जिससे ससमय दवाइयों की पूर्ति हो जाए, रेबीज के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में रहने चाहिए, कोई भी मरीज वापस नहीं लौटे। समीक्षा बैठक में नगरायुक्त ने उपमुख्यमंत्री पाठक को बताया कि शहर में बंदरों की समस्या से निजात हेतु दस हजार बंदरों को पकड़ने को एजेंसी से करार हो गया है, वन विभाग की अनुमति मिलना शेष है।
बैठक में केन्द्रीय एवं कानून मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत मंजू भदौरिया, विधायकगण डा.जीएस धर्मेंश, बाबूलाल चौधरी, छोटेलाल वर्मा, डा धर्मपाल सिंह, पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, पक्षालिका सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी ए. मनिकन्डन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
