Edited By Ishika Jain, Updated: 20 Jan, 2025 02:45 PM
यूडीएच मंत्री झाबर सिह खर्रा रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। इस जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज एक सामाजिक सरोकार निभाने के लिए जोधपुर आया हूं।
यूडीएच मंत्री झाबर सिह खर्रा रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। इस जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज एक सामाजिक सरोकार निभाने के लिए जोधपुर आया हूं। झाबर सिंह खर्रा ने इस दौरान कहा कि नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को लेकर 20 जनवरी तक जिला कलेक्टर के माध्यम से मांगे गए हैं, 20 जनवरी तक जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उनमें से जितने प्राप्त हो गए वह स्वीकार हो गए। अगर किसी नगर निकाय द्वारा चर्चा परिचर्चा के बाद कर संशोधन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उसके परिचर्चा के बाद संशोधन किया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव भिजवाएंगे तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद एक बार सीमा विस्तार कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद वार्डों का पुनर्गठन कार्य शुरू होगा।
वहीं हाल ही हुए तबादलों से कई लोग संतुष्ट नहीं हुए, इस सवाल पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हर किसी को संतुष्टि 100% नहीं मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। यह कोई बड़ा प्रकरण नहीं है। अगर कोई कमी ऐसी रही है आने वाले समय में सुधार हो जाएगा। वहीं पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया सीमांकन उचित था और क्या उसमें परिवर्तन की संभावना है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम नगर निकायों का सीमा विस्तार करेंगे सीमा विस्तार करने के बाद पुनर्गठन करेंगे पुनर्गठन में गतबार जो पुनर्गठन हुआ नगर परिषदों में उनके चाहेते व्यक्तियों के 800 लोगों के होने पर भी वार्ड बना दिया गए। यह जो विसंगतियां थी हम उन विसंगतियों को इस परिसीमन में दूर करेंगे।
वहीं सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सवाल पर मंत्री खर्रा ने कहा कि पंचायत बहुत ज्यादा संख्या में थी और नगर निकायों में जितनी आबादी रखते हैं उसे ज्यादा आबादी थी। इसलिए ग्राम पंचायत तो में प्रशासक नियुक्त करने के साथ उनके सलाहकार मंडल बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय किया है और हमने नगर निकायों में चुकी पंचायत के बड़े स्तर के कर्मचारी काम कर रहे हैं और हमने उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त को निकाय के अनुसार प्रशासन लगाए हैं। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। संभावित विधानसभा सत्र के दौरान या उसके बाद संगठन से चर्चा कर उस पर राजनीतिक नियुक्तियां शुरू करेंगे।