जल जीवन मिशन अधूरा: फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में तीतरड़ी टंकी मुद्दा उठाया

Edited By Anil Jangid, Updated: 06 Mar, 2026 07:00 PM

udaipur mla phool singh meena raises jal jeevan mission issue in assembly

उदयपुर। जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की अधूरी स्थिति को लेकर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में सवाल उठाए। विधायक ने पर्ची के माध्यम से बताया कि कई पंचायतों में योजना के कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

उदयपुर। जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की अधूरी स्थिति को लेकर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में सवाल उठाए। विधायक ने पर्ची के माध्यम से बताया कि कई पंचायतों में योजना के कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

 

उन्होंने तीतरड़ी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पानी की टंकी का मुहूर्त तो किया गया, लेकिन आज तक लोगों को पानी नहीं मिल पाया। विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि योजना के कार्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और जल्द समाधान किया जाए।

 

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    फूल सिंह मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2021 में जो टेंडर हुआ था, वह 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक कार्य अधूरा है। उन्होंने बताया कि गिर्वा क्षेत्र के तीतरड़ी ग्राम पंचायत में टंकी का मुहूर्त करने के बाद हार्ड रॉक (कठोर चट्टान) आने की वजह से निर्माण रोका गया। विधायक ने सुझाव दिया था कि पिलर पर नहीं बन रही है तो प्लेटफॉर्म पर टंकी बना दें, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।

     

    विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की 15 पंचायतों में अभी तक एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ठेकेदारों और पूर्व अधिकारियों की लापरवाही को दोषी ठहराया।

     

    विधायक ने उन गांवों के नाम भी गिनाए जिनमें पानी की समस्या गंभीर है: सीसारमा, कालारोही, गोरेला, बुझड़ा, कलड़वास, एकलिंगपुरा, देबारी, चासंदा, उमरड़ा, धोल की पाटी, कानपुर, कानपुर खेड़ा, डाकनकोटड़ा, पई, तीतरड़ी, धार, कुंडाल, गहलोतों का बांस, निहाल, बरड़ा, मोरवानिया, सीसारमा की अंबावाड़ी, गोडान और चौकड़िया के नोहरा कमली।

     

    उन्होंने यह भी कहा कि दो फर्मों मैसर्स मनोज बागड़ी और मैसर्स प्रकाश बिल्डर को कुल 15 पंचायतों में ठेका मिला, लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। विधायक ने चेतावनी दी कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए।

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