लो हो गया फ़ैसला, इन जिलों का अस्तित्व होगा ख़त्म, दो निगमों पर भी तय हुआ रूख़

जयपुर, 11 सितंबर 2024 । राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'राइजिंग राजस्थान समिट 2024' के सिलसिले में कोरिया दौरे पर हैं और इस बीच उनके मंत्रियों के बयान लगातार सुर्खियों में हैं । मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है और अपने बयानों से राजनीति में तूफान ला दिया है। 

यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान सियासी चर्चाओं में 
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल को और तेज कर दिया है । गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 17 नए जिलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मापदंडों के हिसाब से केवल 5-6 जिले ही योग्य हैं, बाकी पर विचार किया जा सकता है ।" उनके इस बयान ने राजनीतिक हल्कों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। साथ ही, जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों की व्यवस्था को खत्म करने के संकेत भी दिए हैं । 

गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर खड़े किए सवाल 
गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चाएं गरमाई हुई हैं । यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि इन जिलों की स्थापना मापदंडों के विपरीत की गई थी। उन्होंने कहा, "केवल 5-6 जिलों को ही मापदंडों के आधार पर सही ठहराया जा सकता है, बाकी जिलों की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाएगा।" यह बयान गहलोत सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करता है और भविष्य में इन जिलों के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगा देता है। 

सरकार  'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के विचार पर काम कर रही है- यूडीएच मंत्री 
यूडीएच मंत्री ने जयपुर, जोधपुर, और कोटा में दो-दो नगर निगमों की व्यवस्था को खत्म करने के संकेत दिए । उन्होंने कहा, "सरकार 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के विचार पर काम कर रही है और जल्द ही इन शहरों में एक ही नगर निगम व्यवस्था लागू की जाएगी।" इससे संकेत मिलते हैं कि 2025 के शहरी निकाय चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता लाई जा सके। यूडीएच मंत्री के इन बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नए जिलों की स्थापना और नगर निगमों की व्यवस्था पर यह बयान राज्य में आने वाले समय में प्रशासनिक और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।