राजस्थान में एसआई भर्ती का मामला : सरकार की चुप्पी और युवाओं का बढ़ रहा आक्रोश

राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर सरकार ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जिससे बेरोजगार युवाओं में नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं इस विवाद के बारे में और क्या हो सकता है इस मुद्दे का भविष्य।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक: निर्णय में देरी

शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हालांकि, एसआई भर्ती मामले पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। बैठक में जिलों को निरस्त करने का फैसला लिया गया, लेकिन एसआई भर्ती को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ।

विधि मंत्री जोगाराम पटेल का बयान: मामला हाई कोर्ट में लंबित है

विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि एसआई भर्ती का मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक सरकार इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। मंत्री जोगाराम पटेल ने इस दौरान यह भी कहा कि एसआई भर्ती का मामला कैबिनेट के एजेंडे में भी शामिल नहीं था।

सरकार की चुप्पी: युवाओं का आक्रोश और राजनीतिक रणनीति

सरकार ने एसआई भर्ती मामले पर पर चुप्पी साधे रखी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक,सरकार ने जानबूझकर इस मुद्दे को हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है, ताकि युवाओं के आक्रोश का सामना न करना पड़े। वहीं, युवाओं का कहना है कि लंबे समय से इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई है। अब उनके सभी ध्यान हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिका हुआ है, जो जनवरी में होने वाली है। इस घटनाक्रम से यह साफ है कि सरकार पर फैसले में देरी का आरोप लग रहा है और अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर हैं, जो अगले महीने आने की उम्मीद है।