राजस्थान में नहीं रुकेगा राइट टू हैल्थ बिल,गहलोत सरकार हुई अलर्ट।

राज्य सरकार की “ राइट टू हेल्थ “ बिल के संदर्भ में राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति व इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ निरंतर सकारात्मक वार्ता के जारी रहने व उच्चतम स्तर पर कई दौर की वार्ताओं के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि यह बिल रोका नहीं जा सकता है।
लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री और सरकार बिल के मसौदे को इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के परामर्श से नियमों के गठन सहित शब्द-दर-शब्द प्रस्तावित तरीके से बदलने के लिए सहमत हैं।अधिनियम के नियम भी इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के परामर्श से ही बनेंगे।इसके साथ ही इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन की कई अन्य मांगों के आदेश 2-3 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति जिसमें आईएमए प्रतिनिधि शामिल हैं, इसके लिए एक आदेश सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं सहित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए जारी कर दिया गया है।
इन सभी प्रमुख चिकित्सक संगठनों ने दिनांक 16 मार्च के चिकित्सक बंद को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है । चुघ ने कहा की टीम बिल के आगे के मूवमेंट को फॉलो कर रही है, ड्राफ्ट को सही कर दिया गया है, इसलिए उन्हें केवल चौकस रहना चाहिए और अगर कुछ भी गलत होता है तो हम हड़ताल सहित उचित कार्रवाई करेंगे।