राजस्थान ई-व्हीकल नीति को मंजूरी, 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान

जयपुर, 24 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (आरईवीपी) को मंजरी दे दी है। सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और राज्य माल व सेवा कर (एसजीएसटी) की भरपाई के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नीति को मंजूरी दी है और इसके लागू होने से राज्य में डीजल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है।

घोषणा के अनुसार इन वाहनों के खरीदारों को एसजीएसटी की भरपाई की जाएगी। साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को पांच हजार से 10 हजार रुपये प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रति वाहन दिए जाएंगे।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर के दायरे से भी बाहर रखा गया है।



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