राजस्थान में कोरोना सहायता योजना के तहत 103 करोड़ रुपये की मदद

जयपुर, 13 जनवरी (भाषा) राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अब तक 14,817 बच्चों व विधवाओं को 103 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 25 जून, 2021 से शुरू हुई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में अब तक 14,817 बच्चों व विधवाओं को 103 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। योजना के तहत अब तक 182 अनाथ बच्चों को एक करोड़ 91 लाख, 5,640 विधवाओं के बच्चों को करीब 2 करोड़ 95 लाख और 8,995 विधवाओं को करीब 99 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।

प्रवक्ता के अनुसार, योजना में अनाथ बच्चों को तात्कालिक सहायता के रूप में एकमुश्त एक लाख रुपए और 18 वर्ष की आयु तक बच्चों 2500 रुपये प्रतिमाह तथा 2000 रुपये वार्षिक सहायता देय है। साथ ही, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पांच लाख रुपए की सहायता राशि देय है।

शैक्षणिक सहायता के अंतर्गत 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए आंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ते का लाभ भी प्राथमिकता से दिया जाना है। विधवाओं को एक लाख रुपये की तात्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन और विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह एवं 2000 रुपये वार्षिक देय हैं।

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे संविदा तथा मानदेय कर्मचारी के संक्रमित होने व इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए कोरोना योद्धा सहायता योजना लागू की थी। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ रुपये व्यय कर 18 व्यक्तियों को 50-50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार कोरोना महामारी के कारण मृत्यु होने पर मृतकों के परिवारों को एसडीआरएफ मद से 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता दिए जाने का निर्णय किया गया है। निर्णय के अनुरूप अब तक 8633 मृतकों के आश्रित परिवारों को 50 हजार रुपये प्रति परिवार के अनुसार करीब 43 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए हैं। आवश्यकता होने पर विभिन्न नियमों में शिथिलता देकर पीड़ित परिवारों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री स्वयं इन प्रकरणों की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, ताकि एक भी पीड़ित परिवार सहायता से वंचित नहीं रहे।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।