गहलोत ने किसानों को फसलों के नुकसान के लिये संयुक्त सर्वेक्षण के दिये निर्देश

Edited By PTI News Agency, Updated: 31 Aug, 2021 09:33 PM

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जयपुर, 31 अगस्त (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अल्पवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

जयपुर, 31 अगस्त (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अल्पवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में अल्पवृष्टि के कारण सूखे से फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अल्पवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का संयुक्त सर्वेक्षण दल के माध्यम से आंकलन करने के निर्देश दिए हैं।
गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा इंश्योरेंस कंपनी संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करके किसानों को हुए नुकसान का आकलन करे। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की कार्रवाई की जाए।

उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य औसत से 12.30 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। राज्य के 14 जिलों- सिरोही, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, पाली, राजसमंद एवं उदयपुर में औसत से कम वर्षा हुई है। मात्र पांच जिले- बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते दिनों बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर एवं टोंक जिलों में अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ था, उसके आकलन के लिए राज्य सरकार ने उसी समय विशेष गिरदावरी के निर्देश दे दिए थे। संबंधित जिला कलेक्टर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें।

उन्होंने अल्पवर्षा वाले जिलों में पेयजल, चारा डिपो, पशु शिविर आदि के लिए अभी से समस्त अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करके वर्षा की कमी के कारण फसलों को हुए नुकसान की स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर फसल को नुकसान हुआ है, वहां सर्वेक्षण एवं गिरदावरी की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करवाकर रिपोर्ट भिजवायी जाए ताकि किसानों को शीघ्र राहत दी जा सके।


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