Edited By PTI News Agency, Updated: 03 Jul, 2021 09:25 PM
जयपुर, तीन जुलाई (भाषा) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार राजकीय कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान व उनकी न्यायोचित मांगों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ...
जयपुर, तीन जुलाई (भाषा) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार राजकीय कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान व उनकी न्यायोचित मांगों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए हमेशा तैयार है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आगे भी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पटवारियों के प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया। उनके आश्वासन के बाद पटवारियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर काम पर लौटने की घोषणा की।
गहलोत ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि पटवारियों की मांगों पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ हुई वार्ता के उपरांत जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी है, उन पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने मुख्य सचिव तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहमति के बिन्दुओं पर तत्काल सकारात्मक अग्रिम कार्यवाही कर उनको जल्द क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि पटवारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की धरातल पर सबसे मजबूत इकाई के रूप में हर समय सक्रिय रहते हैं। राजस्व विभाग के अपने दायित्वों के साथ-साथ वे दूसरे विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में, राज्य सरकार भी पटवारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इसी का परिणाम है कि पटवारियों की विभिन्न मांगों पर बातचीत के माध्यम से सकारात्मक समाधान निकाला गया है।
मुख्य सचिव आर्य ने बताया कि राज्य सरकार ने पटवारी कैडर में व्याप्त स्थिरता को दूर करने तथा पटवारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पटवारी का एक अतिरिक्त पद सृजित कर नया चैनल बनाने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। साथ ही, पटवारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ते एवं बहुआयामी भत्ते के लिए देय वर्तमान राशि में वृद्धि करने तथा राजस्व विभाग से जुड़ी गैर -वित्तीय समस्याओं के लिए राजस्व सचिव के स्तर पर एक कमेटी गठित कर तीन माह में रिपोर्ट लेकर समस्याओं का निराकरण करने पर भी सहमति बनी है।
राजस्थान पटवारी संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निम्मीवाल ने कहा कि हमारी वाजिब मांगों के प्रति राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक रूख जाहिर करने के बाद पूरे राज्य के पटवारी तुरन्त काम पर लौट आएंगे। पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर थे।
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