झालावाड़ पुलिस का बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन पर अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया

Edited By Anil Jangid, Updated: 18 May, 2026 05:26 PM

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झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान और दुकानों का निर्माण करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में...

झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान और दुकानों का निर्माण करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने ऐसे अपराधियों की अवैध निर्माणों को चुन-चुन कर ध्वस्त किया, जिससे नशा माफिया और संगठित अपराधी खौफजदा हैं। कार्रवाई के बाद जिले में अपराध का ग्राफ भी तेजी से घटा है।

 

सोमवार सुबह इस अभियान के तहत सुनेल और भवानीमंडी क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों अर्जुन गुर्जर, भेरू और बल्लू गुर्जर की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। इनके द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए आलीशान मकान और दुकानें जमींदोज कर दी गईं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

 

एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में सक्रिय हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान के तहत अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें हटाया जा रहा है। सुनेल क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर चार अवैध दुकानों और एक आलीशान मकान का निर्माण किया गया था, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वहीं भवानीमंडी में नगरपालिका भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर जमीन मुक्त कराई गई।

 

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन अपराधियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और गैंगवार जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बुलडोजर कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन और पुलिस राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर है। भारी पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक निगरानी के बीच यह अभियान प्रभावी ढंग से चलाया गया।

 

इस कार्रवाई ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सख्ती को प्रदर्शित किया है और यह साबित किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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