राजसमन्द: JCB से 10 साल पुराने मकान गिराने का मामला, तीन परिवार बेघर

Edited By Anil Jangid, Updated: 24 Mar, 2026 04:39 PM

jcb demolition of 10 year old houses in rajsamand

राजसमन्द: राजसमन्द जिले के भीम थाना क्षेत्र में भाजपा के जिला मंत्री एवं विधायक हरिसिंह रावत के पुत्र रणजीत सिंह पर उनके वैध और रजिस्ट्रीशुदा मकानों को जेसीबी से गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। तीन पीड़ित परिवारों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप...

राजसमन्द: राजसमन्द जिले के भीम थाना क्षेत्र में भाजपा के जिला मंत्री एवं विधायक हरिसिंह रावत के पुत्र रणजीत सिंह पर उनके वैध और रजिस्ट्रीशुदा मकानों को जेसीबी से गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। तीन पीड़ित परिवारों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 8 मार्च 2026 की रात को उनके मकान गिरा दिए गए।

 

पीड़ितों में नर्वदा देवी, गीता देवी और रघुवीर सिंह ने बताया कि उनके मकान ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के आधार पर विधिवत रजिस्ट्रीशुदा थे और वे कई वर्षों से वहां निवास कर रहे थे। पीड़ितों का आरोप है कि उनके मकान में बने कमरे, पानी की टंकी, शौचालय सहित पूरा ढांचा जेसीबी से गिरा दिया गया, जिससे उनके घरों में रखा फर्नीचर, कपड़े, और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नष्ट हो गए।

 

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने कई बार दबाव डालने का प्रयास किया था ताकि परिवार मकान खाली कर दे और जमीन को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाए। जब इन परिवारों ने विरोध किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं। पीड़ितों ने यह भी बताया कि आरोपियों द्वारा बुजुर्ग सदस्यों को परेशान करने के प्रयास किए गए, जिससे यह आरोप लगाया गया कि यह पूरी घटना जमीन हड़पने के उद्देश्य से की गई।

 

भीम थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रकरण की जांच संबंधित अधिकारी को सौंप दी है। पीड़ित परिवारों ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तर पर जांच की मांग की है, और अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।

 

इस मामले में विधायक हरिसिंह रावत और उनके पुत्र रणजीत सिंह से पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।

 

यह घटना राजसमन्द जिले में जमीन हड़पने के मामलों को लेकर ताजा विवादों को जन्म दे सकती है, और इस मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

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