सीएम भजनलाल शर्मा का पाली-ब्यावर को 94 करोड़ का तोहफा, सड़क-पुल और स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार

Edited By Anil Jangid, Updated: 04 Mar, 2026 12:49 PM

cm bhajanlal sharma announces 94 crore boost for pali beawar

पाली। राज्य बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली और ब्यावर जिलों के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा की है। करीब 94 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं से क्षेत्र की तस्वीर बदलने की तैयारी है। इसमें सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं और सिंचाई परियोजनाएं...

पाली। राज्य बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली और ब्यावर जिलों के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा की है। करीब 94 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं से क्षेत्र की तस्वीर बदलने की तैयारी है। इसमें सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं।

 

पाली जिले के फालना शहर के लिए बड़ी राहत देते हुए वहां संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में क्रमोन्नत किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और निजी अस्पतालों या बाली के चिकित्सालयों में जाने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही जैतपुरा जाणंदा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, जिससे ग्रामीणों को गांव में ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

 

सड़क विकास के तहत सिरवल-भीमाणा-दानवली से बीजापुर-बलवना होते हुए जवाई बांध सुमेरपुर तक 30 किलोमीटर लंबी सड़क 20 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। मादा और मोरखा के बीच 4 करोड़ रुपये से पुलिया निर्माण होगा। सालरिया से नाडोल तक 8.5 किलोमीटर सड़क 8.50 करोड़ रुपये में तैयार की जाएगी।

 

ब्यावर जिले के जैतारण क्षेत्र में चिड़ियानाथ की समाधि तक 3.70 किलोमीटर कच्ची सड़क को 5 करोड़ रुपये से पक्का किया जाएगा। इसके अलावा जैतारण में अन्य सड़कों के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों जिलों में सड़क और पुल निर्माण पर कुल मिलाकर लगभग 47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

 

सिंचाई और जल संरक्षण को लेकर सिंदरू, तखतगढ़, बाणियावास और हेमावास बांध के जीर्णोद्धार के लिए 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। रियासतकालीन इस बांध के पुनरुद्धार से जल रिसाव रुकेगा और इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा।

 

इसके अलावा सुमेरपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय खोलने की भी घोषणा की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाएं मजबूत होंगी।

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