हनुमानगढ़ बाजारों में जाम पर सख्ती की तैयारी, बिना लाइसेंस रेहड़ी वालों पर होगी कार्रवाई

Edited By Afjal Khan, Updated: 13 Feb, 2026 06:21 PM

action will be taken against unlicensed street vendors in hanumangarh

हनुमानगढ़ शहर के प्रमुख बाजारों में शाम के समय बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन सक्रिय हो गया है। अव्यवस्थित रेहड़ी-पटरी और अनियंत्रित अतिक्रमण को मुख्य वजह मानते हुए अब सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

हनुमानगढ़ शहर के प्रमुख बाजारों में शाम के समय बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन सक्रिय हो गया है। अव्यवस्थित रेहड़ी-पटरी और अनियंत्रित अतिक्रमण को मुख्य वजह मानते हुए अब सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाजार प्रबंधन को व्यवस्थित करने पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

बिना लाइसेंस विक्रेताओं पर प्रस्तावित कार्रवाई

बैठक में सदस्यों ने बताया कि बिना वैध अनुमति के सड़क किनारे रेहड़ी लगाने से शाम के समय यातायात बाधित होता है और बाजारों में अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इस पर सुझाव दिया गया कि जिन पथ विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए।

साथ ही यह प्रस्ताव भी सामने आया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक रेहड़ी लगाने की अनुमति न दी जाए, ताकि अतिक्रमण और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

नए वेंडिंग जोन चिन्हित करने पर जोर

बैठक में शहर में नए वेंडिंग जोन विकसित करने का सुझाव भी रखा गया। इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शौचालय, पर्याप्त रोशनी, डस्टबिन और नियमित सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमति बनी।

प्रशासन का मानना है कि सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन बनने से बाजारों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा।

निगरानी बढ़ाने के निर्देश

आयुक्त ने सफाई और यातायात शाखा को निर्देश दिए कि शाम के समय विशेष निगरानी रखी जाए। संवेदनशील बाजार क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती कर ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया गया।

विक्रेताओं को भी निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करने के लिए जागरूक करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

बिना लाइसेंस विक्रेताओं का होगा पंजीकरण

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि जिन पथ विक्रेताओं के पास फिलहाल लाइसेंस नहीं है, उनका सर्वे कर पंजीकरण किया जाएगा। इससे भविष्य में बाजार व्यवस्था को संतुलित और नियंत्रित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

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