Edited By Chandra Prakash, Updated: 26 Jul, 2025 06:08 PM
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने शुक्रवार सुबह भीनमाल, माउंट आबू, जालोर और जोधपुर सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई सिरोही जिले के परिवहन निरीक्षक सूजानाराम चौधरी के ठिकानों पर की गई। एसीबी को जांच में चौधरी द्वारा...
भीनमाल | जालोर | 26 जुलाई 2025 । एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने शुक्रवार सुबह भीनमाल, माउंट आबू, जालोर और जोधपुर सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई सिरोही जिले के परिवहन निरीक्षक सूजानाराम चौधरी के ठिकानों पर की गई। एसीबी को जांच में चौधरी द्वारा आय से 201% अधिक संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं। अब तक 2 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की बेनामी व चल-अचल संपत्ति का खुलासा हो चुका है।
करोड़ों की संपत्ति और सात बैंकों में भारी लेनदेन
एसीबी के एएसपी खींवसिंह के नेतृत्व में की जा रही इस कार्रवाई में अब तक 15 से अधिक प्रॉपर्टी का पता चला है, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत साढ़े 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इसके अलावा सात बैंकों में करोड़ों का लेनदेन सामने आया है और करीब 12 लाख रुपए का बैलेंस मिला है।
पुराने मामलों की भी खुलने लगी परतें
सूजानाराम चौधरी का नाम पूर्व में भी विवादों में रह चुका है। भीनमाल में आरटीओ निरीक्षक रहते हुए उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। हाल ही में भीनमाल डिटीयो (DTO) के रूप में वीआईपी नंबर आवंटन और फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी वे जांच के घेरे में आए थे। मंडार आरटीओ के रूप में कार्यरत रहते हुए गुजरात बॉर्डर पर की गई अवैध वसूली का स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया था, जिसमें उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे।
संदिग्ध पोस्टिंग: एक ही टीम, एक ही जगह बार-बार
सूजानाराम चौधरी के साथ-साथ उनके दो अन्य सहकर्मी — जहारमल और मेडम अक्षमीता की पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन तीनों अधिकारियों की एक ही समय पर चित्तौड़गढ़, फिर भीनमाल और अब सिरोही में एक साथ पोस्टिंग होना विभागीय मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण की ओर इशारा करता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस पैटर्न को लेकर भी एसीबी अब गंभीरता से जांच कर रही है।
सांचौर बॉर्डर पर भी कर चुके हैं अवैध वसूली
पूर्व में सांचौर बॉर्डर पर कार्यकाल के दौरान सूजानाराम पर करोड़ों की अवैध वसूली के आरोप भी लग चुके हैं। लेकिन हर बार राजनीतिक संरक्षण के चलते वे जांच और कार्रवाई से बचते रहे। कई बार शिकायतों की फाइलें भी दफ्तरों में ही दबी रह गईं।
क्या इस बार होगी ठोस कार्रवाई?
अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह खानापूर्ति कर मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा? एसीबी की यह छापेमारी जहां एक ओर प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा रही है, वहीं आमजन यह जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी। फिलहाल एसीबी की जांच जारी है और सूत्रों के अनुसार, जल्द ही और बड़े खुलासे संभव हैं।
