रॉबर्ट वाड्रा को मिली HC से राहत, ED की याचिका पर नहीं हो पाई सुनवाई

जयपुर/ब्यूरो। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रहे केस पर राजस्थान हाईकोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है। ईडी की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी व एएएसजी भानु प्रताप बोहरा ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसमें उन्होंने रॉबर्ड वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमित मांगी थी लेकिन वक्त के आभाव के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके कारण ऐसा कहे तो एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को राहत मिल गई है। हालांकि अब इस मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होगी।

क्या है मामला
स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की शुरुआत साल 2007 में की गई थी। जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां को डायरेक्टर बनाया गया। जिसके बाद कंपनी के नाम में कुछ बदलाव किया गया और कंपनी का नाम हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया गया। आपको बता दें कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गयो तो उस वक्त बताया गया कि ये कंपनी रेस्टोरेंट, बार और कैंटीन चलाने जैसे काम के लिए खोली करेगी।

सेना से संबंधित थी जमीन
इस कंपनी ने साल 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में दलालो के जरिए 270 बीघा जमी को 79 लाख रुपए देकर खरीद लिया था। आपको बता दें कि ये जमीन सेना से संबंधित थी जिसके कारण इसे न तो बेचा जा सकता था और ना हीं खरीदा जा सकता है। इसलिए वाड्रा ने इन जमीनों को फर्जी तरीके से खरीद लिया और बाद में 5 करोड़ में बेच दिया। जब तक ये मामला सामने आया तब तक वाड्रा जमीन को बेच चुका था। इसलिए अब ईडी ने पूरे मामले की जांच करते हुए पाया कि इस केस में कुछ स्थानीय अधिकारी भी की भूमिका है। इसके तरह ही ईडी वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाह रही है।

इनकम टैक्स विभाग कर चुका है पूछताछ
आपको बता दें कि इस मामले में ईडी की इस अर्जी से पहले इनकम टैक्स विभाग भी पूछताछ कर चुकी है। इनकम टैक्स की टीम ने सुखदे विहार  स्थित रॉबर्ट वॉड्रा (Robert Vadra) के घर पर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। 

मौजूद थे ये लोग
हाईकोर्ट में सुनवाई तो नहीं हो पाई लेकिन अगर सुनवाई होती तो वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने वाले थे और ईडी की ओर से एएसी राजदीपक रस्तोगी जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने वाले थे।