लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय क्षेत्र में अधिकारियों को लगाई फटकार

कोटा: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और प्रशासनिक लापरवाहियों से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) और नगर निगम के अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया।

अतिक्रमण के मुद्दे पर सख्ती

लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों पर बनाए गए अवैध मैरिज हॉल और होस्टल्स को जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकारी जमीन का दुरुपयोग है, जिससे शहर की मूलभूत संरचना प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि इन अतिक्रमणों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनाई जाए, जिसमें केडीए और नगर निगम मिलकर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से अंजाम दिया जाए।

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस बैठक में कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, केडीए आयुक्त और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए गए।

पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की बात

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शहर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही के कारण इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोटा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएं।

उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें सुगम और अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए उन्होंने एक विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि इसे जल्द ही लागू किया जाए।

नगर निगम के लिए विशेष निर्देश

लोकसभा अध्यक्ष ने नगर निगम के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे शहरवासियों को नगर निगम से जुड़ी सभी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जाए ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से नगर निगम की सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई जा सकेगी।

सड़कों पर सोने वालों के लिए स्थाई आश्रय की व्यवस्था

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहर में बेघर लोगों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों पर रहने वाले लोगों को स्थायी आश्रय देने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जाए और उनके लिए भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

केडीए के कार्यों का प्रेजेंटेशन देखा

बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने केडीए द्वारा कोटा शहर के विकास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों का प्रेजेंटेशन भी देखा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें।

उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि कोटा के नागरिकों को इनका अधिकतम लाभ मिल सके।

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कड़ा रुख

लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में देरी और अनियमितताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सेवाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बैठक में शहर की प्रमुख समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल बनाने और बेघर लोगों के लिए स्थायी आश्रय की व्यवस्था करने जैसे मुद्दों पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।