EWS आरक्षण मंच ने उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, बंद पड़े बोर्डों के नियमित संचालन की मांग

जयपुर । EWS आरक्षण मंच और विप्र महासभा के प्रतिनिधियों ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपकर EWS बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, देवस्थान बोर्ड और अन्य बोर्डों में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर नियमित संचालन की मांग की। EWS आरक्षण मंच के संयोजक और विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने कहा कि प्रदेश में जीव-जंतु बोर्ड तक सक्रिय हैं, लेकिन सामान्य वर्ग से जुड़े ये महत्वपूर्ण बोर्ड वर्षों से बंद पड़े हैं। उन्होंने अफ़सोस जताते हुए कहा कि सामान्य वर्ग प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, फिर भी इनकी समस्याओं की अनदेखी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और कई विधायकों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान परशुराम सेना प्रमुख अनिल चतुर्वेदी एडवोकेट, तंवरावाटी राजपूत सभा अध्यक्ष शिवराज सिंह तंवर, विप्र महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश मिश्रा, विप्र महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री और अन्य साथी मौजूद रहे।