राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की संरचित व्यापक संवाद प्रक्रिया जारी

Edited By Kailash Singh, Updated: 26 Aug, 2025 11:53 AM

the election commission s dialogue process with political parties continues

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले छह माह के दौरान राजनीतिक दलों के साथ अपने संवाद को और सुदृढ़ करने के लिए बहु-स्तरीय संरचित संवाद की एक व्यापक पहल की है।

राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की संरचित व्यापक संवाद प्रक्रिया जारी
नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025 । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले छह माह के दौरान राजनीतिक दलों के साथ अपने संवाद को और सुदृढ़ करने के लिए बहु-स्तरीय संरचित संवाद की एक व्यापक पहल की है।
रचनात्मक संवाद की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित की हैं।
इस पहल का प्रारूप मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी द्वारा मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत कुल 4,719 संरचित बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 40 बैठकें सीईओ द्वारा, 800 बैठकें डीईओ द्वारा और 3,879 बैठकें ईआरओ द्वारा की गईं। इन बैठकों में विभिन्न राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद मई 2025 में सभी 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों को आयोग के साथ सीधे संवाद हेतु आमंत्रित किया गया। अब तक 5 राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों/अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों ने दलों को अपने सुझाव और चिंताएँ सीधे आयोग के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। ये बैठकें राजनीतिक दलों के अन्य प्रतिनिधिमंडलों के अनुरोध पर होने वाली नियमित बैठकों के अतिरिक्त हैं। आयोग ने जुलाई और अगस्त 2025 में 17 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ भी संवाद किया है। शेष राजनीतिक दलों के साथ संवाद की प्रक्रिया प्रगति पर है। राजनीतिक दलों के साथ इस तरह के सक्रिय एवं संरचित संवाद पूर्ववर्ती व्यवस्था से भिन्न हैं, जब संवाद केवल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित था। यह पहल आयोग की उस व्यापक दृष्टि के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत सभी हितधारकों से परामर्श करते हुए और विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

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