मुख्यमंत्री ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से वन-टू-वन की चर्चा

 मुख्यमंत्री ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से वन-टू-वन की चर्चा   

    जयपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुंनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश के विकास पर संवाद किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एवं केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सीपी जोशी सहित संबंधित संसदीय क्षेत्रों के भाजपा सांसद, विधायक और लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया कुशासन, हमारी सरकार बनी सुशासन का प्रतीक
    इस दौरान शर्मा ने विकसित राजस्थान@2047 की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आकांक्षाएं राज्य सरकार के विजन का केन्द्र बिन्दु है। प्रदेश के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास के विजन के साथ हमारी सरकार ने बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिना किसी भेदभाव के बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास में विश्वास रखती है जबकि पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी। गत कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला रहा और पेपरलीक कर युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया। वहीं, हमारी सरकार के डेढ़ साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारी सरकार सुशासन के उच्चतम मापदंडों के अनुरूप कार्य कर रही है।

 शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने एमएलए लोकल एरिया डवलपमेंट एवं डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत 20 प्रतिशत तक की राशि स्‍कूलों की मरम्‍मत का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों में आवश्‍यक मरम्‍मत के कार्य हेतु विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबी मुक्‍त राजस्थान का संकल्प लिया है। इसी दिशा में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से 10 हजार से अधिक गांवों में गरीब परिवारों को बीपीएल मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह, निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले युवाओं को केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार द्वारा वित्‍तीय सहयोग के माध्यम से प्रोत्साहन देने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि आमजन से निरंतर संवाद स्थापित करें और इन जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विकसित राजस्थान की इस यात्रा में अपना योगदान दें। 

शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और संवर्धन में करें सहयोग
     शर्मा ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हमारी विरासत है। यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी का कहना है कि विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में घरेलू पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यदि हम इन हवेलियों का संरक्षण और संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से इनका विकास करें तो इससे पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में मजबूती के साथ कार्य करने का अनुरोध किया। 

 शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। सभी जनप्रतिनिधि इसमें सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को खाद, बीज एवं कीटनाशक सहित अन्य संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।  

    हमारी सरकार में किसानों को मिल रही पर्याप्त बिजली, कुप्रबंधन से डिस्कॉम्स को उभारा 
    हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और अब तक हमने 22 जिलों के किसानों को खेती के लिए दिन के समय में बिजली देनी प्रारंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बिजली क्षेत्र कुप्रबंधन का शिकार हुआ जबकि हमारी सरकार में डिस्कॉम्स मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार का हर फैसला कमीशन से होता था जबकि हमारी सरकार विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। 

बिजली और पानी के क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्य 
    इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष  मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी व बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) को धरातल पर शुरू किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कि लिए यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानी द्वारा बड़ी संख्‍या में रिचार्ज संरचनाओं के काम कराए जा रहे हैं। 

     संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान वे पूरी तैयारी कर सदन में होने वाली चर्चा में भाग लें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के माध्यम से अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें। साथ ही, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सक्रियता से कार्य करें।