Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 14 Jul, 2025 10:28 AM

राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिठड़िया इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। आज सुबह ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी और स्कूल के सैकड़ों बच्चों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर...
बीकानेर । राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिठड़िया इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। आज सुबह ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी और स्कूल के सैकड़ों बच्चों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे बच्चों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। गांववालों ने बताया कि यह स्कूल 250 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षण सुविधा देता है, लेकिन यहां मात्र 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 9 पद खाली पड़े हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 30 विद्यार्थियों ने नया सत्र शुरू होते ही स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जब शिक्षक ही मौजूद नहीं हैं। गंभीर बात यह है कि अधिकांश छात्राएं अब पढ़ाई छोड़ने के कगार पर हैं। उनके माता-पिता ने कहा कि "हमने बेटियों को आगे पढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, तो कैसे भेजें?"
ग्रामीणों के अनुसार, ये शिक्षकों के पद पिछले एक साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं। स्कूल में न विज्ञान विषय पढ़ाने वाला शिक्षक है, न गणित, न अंग्रेज़ी। स्थानीय युवाओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की अनदेखी ने बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। सोमवार सुबह से ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बच्चों ने भी हाथों में तख्तियां लेकर "हमें शिक्षक दो", "शिक्षा हमारा अधिकार है" जैसे नारे लगाए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक प्रशासन लिखित में यह आश्वासन नहीं देता कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तब तक धरना जारी रहेगा। उधर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से इस संबंध में बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शिकायत पर चार शिक्षकों को व्यवस्था के तहत लगा दिया गया है।
भारत सरकार द्वारा लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम के अनुसार हर 30 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन मिठड़िया स्कूल में यह अनुपात बेहद खराब स्थिति में है।लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी स्थितियों को सुचारू कर दिया जाएगा और स्कूल अपने विचारों गति से चलने लगेगा।